गैरसैंण में 9 मार्च से शुरू हुआ उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 दिनों तक चला और कुल 41 घंटे 10 मिनट की कार्यवाही के साथ अब तक का सबसे लंबा सत्र बन गया। धामी सरकार के चार साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर आयोजित इस सत्र में 1.11 लाख करोड़ का बजट पारित हुआ, 12 विधेयक मंजूर किए गए और 4 अध्यादेश स्वीकृत हुए। 50 अल्प सूचित व 545 तारांकित प्रश्नों में से 291 के उत्तर सदन में दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आक्रामक अंदाज में विपक्ष पर हमला बोला, खनन राजस्व 400 से 1200 करोड़ पहुंचने का जिक्र किया।
CM धामी का आक्रामक रुख
मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस के समय को ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ कहा, जब खनन माफिया राज्य को बेतहाशा लूटा करते थे, तो वहीं शराब नीति घोटालों का जिक्र करते हुए तुष्टिकरण राजनीति पर तंज कसा। मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड की पहली उपलब्धि बताया, जिससे महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति मिली। इस क्रम में मुख्यमंत्री धामी लैंड जिहाद पर सख्ती जैसे मुद्दों को शामिल करना नहीं भूले, उन्होंने दावा किया कि 12 हजार एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त हुई है। साथ ही साथ उन्होंने धारा 370, राम मंदिर जैसे फैसलों में मोदी सरकार की सराहना की।
विकास के आंकड़े
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण सत्र में राज्य के विकास आंकड़े साझा किए। पिछले चार सालों में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था डेढ़ गुना से अधिक बढ़ गई। बजट 60,000 करोड़ से बढ़कर 1,10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। प्रति व्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई। राज्य में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए और स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1700 हो गई।
भविष्य का संकल्प
मुख्यमंत्री धामी में उत्तराखंड के उज्वल भविष्य के रोड़मैप और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए कहा कि वर्तमान समय में नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर है, जबकि विशेष राज्यों में वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में दूसरा स्थान प्राप्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा ये उपलब्धियां पूरे राज्य की साझा सफलता हैं। सरकार का संकल्प उत्तराखंड को सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना है, जहां अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे।