देहरादून, राज्य की नई आबकारी नीति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल उठाते हुए कहा कि नई आबकारी नीति एक सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने की बनाई गई है यदि अधिकारी पॉलिसी बनाने से पहले रायशुमारी करते तो शायद आबकारी नीति से सरकार को अधिक राजस्व प्राप्ति होती। उन्होंने कहा कि उनके शासन काल मे सिंडिकेट को बाहर किये जाने का काम किया गया था लेकिन वर्तमान में एक बार फिर आबकारी नीति में सिंडिकेट साफ मुनाफा दिखाई दिया।उन्होंने कहा कि सरकार का खुद का कार्यकाल ही एक साल का बचा है ऐसे में दो साल की पॉलसी बनाना व्यवहारिक नही है
