सरकार जनता के द्वारा जैसे कार्यक्रम आयोजित होना बहुत ही आसान काम है, लेकिन इनको बेहतर तरीके से संपादित करना बेहद टेढ़ी खीर बन गया है दरअसल सरकार के द्वारा सभी जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त किए गए थे जिससे सरकार लोगो की समस्या को समझ कर उसकी रिपोर्ट तैयार करते हुए आगे की योजना बना सके।। लेकिन कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अलावा किसी भी प्रभारी मंत्री के द्वारा 2023 से फरवरी 2024 तक अपने प्रभारी जनपदों का लेखा-जोखा तक सरकार को नहीं सौंपा है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिलों के प्रभारी मंत्री कितनी दिलचस्पी के साथ सरकार जनता के द्वारा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को अंजाम दे रहे है। मंत्री भी जनपदों में जाकर मानो जैसे खानापूर्ति ही कर रहे हैं जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सभी मंत्रियों को पत्र लिखकर लेखा-जोखा मांगना पड़ा।। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित कार्यक्रम सरकार जनता के द्वारा, हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश एवं हमारा संकल्प भयमुक्त समाज के अंतर्गत जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंचाएं जाने तथा राज्य के जनपदों में जिला नियोजन एवं अनुश्रण समिति तथा विकास कार्यों के परवेक्षण हेतु सीएम कार्यालय के द्वारा 27 दिसंबर 2022 को पत्र लिखा गया था जिसकी एवज में मंत्रियों के द्वारा वर्ष 2023 से फरवरी 2024 तक विभिन्न स्थलों पर भ्रमण निरीक्षण एवं शिकायत निस्तारण की आख्या कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को भेजी गई परंतु साल 2024 में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अलावा किसी भी मंत्री के द्वारा अपनी रिपोर्ट नहीं दी है ।। सीएम ने सभी मंत्रियों से अपने-अपने प्रभारी जनपद के प्रत्येक माह की विकास खंडवार निरीक्षण भ्रमण रात्रि विश्राम कर जनता की समस्याओं का समाधान किए जाने के संबंधित अधिकारियों को समाधान एवं निस्तारण के निर्देश करते हुए निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन को और उपलब्ध कराने के लिए कहने को मजबूर होना पड़ा है।। जब जिलों के प्रभारी मंत्री ही जनता की पीड़ा को समझने के बाद अपना मंतव्य सरकार को नहीं बता पा रहे हों तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्यक्रमों की हकीकत क्या है।।
