लंबे समय से राज्य का फूड एवं ड्रग विभाग का काम निरीक्षको की कमी के चलते प्रभावित हो रहा था जिसके चलते विभाग के द्वारा नकली व नशीली दवाओं के खिलाफ व्यापक कार्रवाई भी नही कर पा रहा था।लेकिन अब सेवा नियमावली बनने के बाद फूड एवं ड्रग विभाग की ओर से शासन को 19 औषधि निरीक्षकों के पदों के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है जिसके बाद अब शासन की ओर से लोक सेवा आयोग को इसका अध्याचन भेजा जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने के साथ ही विभाग की बदहाल पड़ी व्यवस्था को भी दुरस्त करने के लिए काम कर रहे है।राज्य में एक के बाद एक विभाग में नियुक्ति का रास्ता साफ हो रहा है जिससे साफ हो गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के युवाओं को रोजगार दिए जाने के लिए बेहतर योजना बना रहे है।
