आई०पी०एस० अधिकारियों के केन्द्र में इम्पैनेलमेंट की कार्यवाही केवल गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में..

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भारत सरकार द्वारा आई०पी०एस० अधिकारियों को केन्द्र में इम्पैनेलमेंट (IG स्तर) किये जाने की प्रक्रिया गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत होती है। इसके लिए गृह मंत्रालय राज्य सरकारों से संबंधित अधिकारियों के विजिलेंस स्टेटस और विजिलेंस प्रोफाईल की जानकारी प्राप्त करता है। इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 में वर्ष 2006 बैच के निम्नलिखित आई०पी०एस० अधिकारियों के इम्पैनेलमेंट के लिए निर्देश जारी किए थे:

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स्वीटी अग्रवाल

अरूण मोहन जोशी

अनन्त शंकर ताकवाले

राजीव स्वरूप

    गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार ने नवंबर 2023 में संबंधित अधिकारियों के विजिलेंस स्टेटस और प्रोफाईल के प्रपत्र भारत सरकार को प्रेषित कर दिए थे।

    इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2024 के अनुसार 2004/2005 बैच के पांच अधिकारियों, 18 अक्टूबर 2024 के पत्र द्वारा 2007 बैच के चार अधिकारियों और उसी दिन के अन्य पत्र द्वारा 1997 बैच के दो अधिकारियों के बारे में भी विजिलेंस स्टेटस और प्रोफाईल के प्रपत्र मांगे गए थे। इन प्रपत्रों को 27 नवम्बर 2024 को भारत सरकार को भेज दिया गया।

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    इससे स्पष्ट होता है कि आई०पी०एस० अधिकारियों के केन्द्र में इम्पैनेलमेंट की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा नहीं की जाती है। राज्य सरकार केवल भारत सरकार से मांगी गई जानकारी की आपूर्ति करती है। इस प्रकार, गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार समय-समय पर संबंधित अधिकारियों के विजिलेंस स्टेटस और प्रोफाईल का निस्तारण राज्य सरकार द्वारा समय पर किया जाता है।