उत्तराखंड में काफी लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा अपनी मांगो को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ रोष जारी था, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की ओर से उनके लिए बड़ी सौगात दी गई है। दरअसल, आज सोमवार 15 दिसंबर को कैबिनेट मंत्री की सचिवालय स्थित एचआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या द्वारा बताया गया कि वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को रिटायरमेंट के समय 35 से 40 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर 100000 रुपये करने के लिए संबंधित विभाग काफी समय से प्रयासरत था। क्योंकि इस फैसले पर कोई भी निर्णय लेने से पहले आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के भी ₹300 प्रतिमाह योगदान की आवश्यकता थी, इसलिए उनकी सहमति लेना भी आवश्यक था। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री संगठनों की सहमति मिलने के बाद यह निर्देश जारी किए गए हैं कि नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पर न्यूनतम ₹100000 की सहायता राशि मिलेगी, अर्थात अगले साल 1 अप्रैल से जो भी आंगनबाड़ी कार्यकत्री रिटायर होगी उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
महिलाओं को आर्थिक संबल के बड़े ऐलान
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 6 जनपदों के 504 प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं, जिन्हें जनवरी के पहले सप्ताह में धनराशि जारी करने का कार्यक्रम होगा, जबकि बाकी जनपदों के आवेदन प्रक्रिया में हैं। नंदा गौरा योजना में इस साल 45,000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं—अब तक का रिकॉर्ड—और 20 दिसंबर तक और बढ़ सकते हैं, पात्रों को 15 जनवरी तक पैसा देने के निर्देश दिए गए। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 88 सुपरवाइजर पदों पर प्रमोशन विज्ञप्ति एक सप्ताह में जारी करने तथा दूरस्थ क्षेत्रों की वृद्ध महिलाओं के लिए आर्थिक-सामाजिक संबल वाली नई योजना (8 करोड़ फंड के साथ) अगले साल लॉन्च करने पर भी फैसला हुआ।
