उत्तराखंड के चहुमुखी विकास और राज्य में सुशासन स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते समय पहले यह फैसला लिया था कि धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठकें कम समय अंतराल में करी जाएंगी, ताकि प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाया जा सके। इसी क्रम में आज बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैबिनेट बैठक में जिन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है वे उत्तराखंड की तत्कालीन आवश्यक्ताओं पर महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।
इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
उत्तराखंड कैबिनेट ने श्रमिकों और विभागों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। श्रम विभाग ने केंद्र को पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के कोविड कालीन संशोधन को वापस लेने की सूचना भेजी है। ईएसआई डॉक्टरों की भर्ती के लिए लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन कर 94 पद भरे जाएंगे, जिसमें प्रमोशन भी शामिल हैं। ग्रह विभाग के तहत 2022 में बनी एंटी नक्रोटेक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने के लिए राज्य स्तर पर 22 पदों का सृजन मंजूर हुआ।
कारगार एक्ट में हैबिचुअल ऑफेंडर (बार-बार अपराध करने वालों) की केंद्र सरकार की परिभाषा को अपनाया गया। वन विभाग के 893 दैनिक श्रमिकों में से 314 को पहले ही न्यूनतम वेतन मिल रहा था, अब शेष 579 को भी 18 हजार रुपये मासिक वेतन देने की मंजूरी मिली। कृषि विभाग में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना 2025-26 तक जारी रहेगी, साथ ही मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना भी चलेगी। ये फैसले श्रमिक कल्याण, अपराध नियंत्रण और कृषि विकास को बढ़ावा देंगे।
