गैरसैंण में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के पांचवें दिन शुक्रवार को देर रात 12:30 बजे तक चला सत्र ऐतिहासिक रहा, जहां धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपये का विशाल बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सदन में पहली बार वित्त मंत्री के रूप में यह बजट पेश किया था, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष की तुलना में 10.41 प्रतिशत बड़ा है। सरकार ने इसे आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखंड 2047 के संकल्प को साकार करने वाला बताया है, जिसमें ज्ञान और संतुलन का मंत्र अपनाया गया।
नए वित्तीय वर्ष में कुल 1,11,703.21 करोड़ का राजस्व अनुमानित है, जिसमें 67,525.77 करोड़ राजस्व प्राप्तियां और 42,617.35 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। यह कर मुक्त बजट है, जिसमें राजस्व घाटा शून्य है, लेकिन राजकोषीय घाटा 12,579.70 करोड़ रहने का अनुमान है। सदन में बजट चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने इसे सभी वर्गों के हित में बताया, जबकि विपक्ष ने निराशाजनक करार देते हुए कहा कि आम जनता के लिए इसमें कुछ खास नहीं है। यह बजट उत्तराखंड की आर्थिक प्रगति को नई गति देगा, जिसमें विकास योजनाओं पर जोर दिया गया है। गैरसैंण सत्र ने एक बार फिर राज्य की राजनीतिक गतिविधियों को जीवंत कर दिया।