नई दिल्ली, 24 दिसंबर 2024: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रदेश में न्याय वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाने के लिए किए गए कदमों पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने न्याय केंद्रित इन नए कानूनों को जल्द लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि प्रदेशवासियों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके। इन कानूनों के तहत हर जिले में फॉरेंसिक वैन और फॉरेंसिक संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाएगा, जिससे दोष सिद्धि दर में वृद्धि होगी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि Zero-FIR प्रणाली की निरंतर मॉनिटरिंग से न्याय प्रणाली और अधिक संवेदनशील बनेगी, जिससे पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई देरी नहीं होगी। इस कदम से पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और अपराध के मामलों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के दौरान कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड की इन पहलों का समर्थन करती है और इन कानूनों के क्रियान्वयन में हर संभव मदद प्रदान करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, ताकि प्रदेश में अपराध दर में कमी लाई जा सके और न्याय व्यवस्था में सुधार हो।
इस बैठक में राज्य के गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
