देहरादून, उत्तराखंड आबकारी विभाग की कछुआ गति अब राज्य के राजस्व पर बड़ा असर डाल सकती है जी हां कभी फरवरी के अंतिम सप्ताह तो कभी मार्च के प्रथम सप्ताह में आने वाली आबकारी विभाग की पॉलिसी अब तक पास नहीं हो सकी है। जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि पॉलिसी लाने में सरकार इतना विलंब क्यों कर रही है हालांकि सूत्रों की माने तो पॉलिसी आने से पहले मौजूदा लाइसेंस धारकों को 1 माह का एक्सटेंशन (नवीनीकरण) का लाभ दिया जा सकता है जबकि पूर्ण पॉलिसी अप्रैल तक ही कैबिनेट में लाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार फरवरी माह में ही अपनी आबकारी पॉलिसी बना कर कैबिनेट से मंजूर करा चुकी है , जबकि उत्तराखंड में अब तक पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर विभाग के इर्द-गिर्द ही घूम रहा है ऐसे में पॉलिसी आने के बाद भी उसे लागू करा पाना विभाग के लिए किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा।। विभाग के सामने दुकानों का सेटलमेंट और नए लाइसेंस धारकों की व्यवस्था जैसी व्यवहारिक दिक्कतें भी होंगी ।। गौरतलब है कि पूर्व में राज्य की पॉलिसी समय से पारित होने के बाद उस पर अब तक अधिकारियों के द्वारा कार्य भी शुरू हो जाता था जिससे ज्यादा से ज्यादा दुकानों के लिए आवेदन प्राप्त हो सके लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए लगता नहीं कि सरकारी खजाने को लेकर गंभीरता बरती जा रही है।।
