उत्तराखंड में बीते आधे महीने से आपराधिक घटनाओं में एकदम से उछाल आया, लिहाजा बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि आख़िर अचानक से अपराधियों के हौंसले इतने बुलंद कैसे हो गए| प्रदेश में एक के बाद एक 6 हत्याएँ हुईं| वहीं अब उत्तराखंड में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए DGP के निर्देशानुसार “ऑपरेशन क्रैक डाउन” शुरु किया गया है| वहीं, प्रदेश और जिले का पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, इस क्रम में लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है तो वही ऑपरेशन क्रैक डाउन के तहत 2186 बाहरी लोगो का सत्यापन भी किया गया| बताते चलें कि ऑपरेशन क्रैक डाउन के तहत अनियमितता पाए जाने पर 191 व्यक्तियों पर 83 पुलिस एक्ट में चालान भी किया गया है|
हालांकि, प्रदेशभर में अब इस बात को लेकर हल्ला मचा हुआ है कि आख़िर पुलिस प्रशासन ने इस कार्यवाही से पहले सत्यापन प्रक्रिया को सुचारू क्यों नहीं किया? वहीं, इस प्रश्नों का उत्तर देते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि समय समय पर प्रशासन द्वारा सत्यापन अभियान चलाये जाते हैं, उन्होने कहा की परिस्तिथियो के अनुसार सत्यापन अभियान को और अधिक गहनता से चलाया जाता है| विधायक चमोली ने कहा कि प्रदेश में अपराधिक प्रवृति के लोग शरण न ले पाए उसके लिए राज्य से जुड़े पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने की भी आवश्यकता है, यही कारण भी है की प्रदेश में वर्तमान में हुई घटनाओ के बाद सत्यापन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा रहा है।
