देहरादून, राज्य सरकार की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कुल आठ बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा के बाद कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें महिला सशक्तिकरण विभाग की पर्यवेक्षिका (सुपरवाइजर) सेवा नियमावली में संशोधन प्रमुख रहा। संशोधन के तहत पदोन्नति, स्थानांतरण और सेवा शर्तों को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया गया है, जिससे महिला कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सभी आवश्यक विधायी कार्यों व निर्णयों के लिए अधिकृत किया है। वहीं, उच्च पदों पर प्रमोशन के लिए शिथिलीकरण (relaxation) का निर्णय भी लिया गया, जिससे योग्य कर्मचारियों को लंबित पदोन्नतियों का लाभ जल्द मिल सकेगा।
शहरी विकास से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में रायपुर क्षेत्र की भूमि को “फ्रीज जोन” से बाहर करने की मंजूरी दी गई है। अब इस क्षेत्र में छोटे आवासीय मकान और दुकानों के निर्माण की अनुमति मिल सकेगी। यह निर्णय स्थानीय निवासियों को लंबे समय से चल रही परेशानियों से राहत दिलाने वाला माना जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक बड़ा निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को पूरे सेवा काल में एक बार स्थानांतरण का लाभ देने को मंजूरी दी है। इससे विभागीय स्थिरता के साथ-साथ कर्मचारियों की कार्य संतुष्टि भी बढ़ेगी।
कैबिनेट की इस बैठक में राज्य की प्रशासनिक पारदर्शिता, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लोकहित से जुड़े निर्णयों पर विशेष बल दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्णयों का क्रियान्वयन समयबद्ध ढंग से किया जाए ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके।
