उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बुनियादी ढांचे के सुधार और आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ₹54 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस राशि का उपयोग आपदा मोचन निधि के तहत क्षतिग्रस्त सड़कों, स्कूलों की मरम्मत, नहरों के निर्माण और बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य राज्य के विभिन्न जिलों में जन-सुविधाओं को बहाल करना और ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा दीवारों का निर्माण कर आपदा के जोखिम को कम करना है।
चम्पावत और पिथौरागढ़ में बाढ़ सुरक्षा के लिए विशेष बजट
सरकार ने चम्पावत के बूम से टनकपुर तक शारदा नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए ₹13.17 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के सीमांत गांवों जैसे सीपू, गदांग और बौना में नदी किनारे सुरक्षा दीवार बनाने के लिए भी लाखों रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मुनस्यारी के धापा गांव में खंडाजा मार्ग निर्माण के लिए भी बजट मंजूर हुआ है।
जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए केंद्र से ₹25 करोड़
किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि केंद्र सरकार ने फसलों की घेराबंदी (fencing) के लिए ₹25 करोड़ मंजूर किए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी के अनुसार, इस राशि का उपयोग खेतों के चारों ओर बाड़ लगाने में किया जाएगा, जिससे जंगली जानवरों द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। यह कदम राज्य के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।