मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के गजब आदेश, अपर सचिव कार्मिक करेंगे एसीपी की समीक्षा, कमेटी में सचिव और डीजीपी होंगे सदस्य

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देहरादून उत्तराखंड पुलिस महकमे में एसीपी को लेकर मचे आक्रोश को भांपते हुए भले ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने कमेटी गठित करते हुए जल्द ही मामले का पटाक्षेप करने को कहा हो लेकिन सीएम के द्वारा ट्विटर के माध्यम से दी गई जानकारी किसी के गले नही उतर रही है। सीएम ने मामले में गजब ही कमेटी का गठन कर दिया है।कमेटी में कार्मिक विभाग के अपर सचिव, की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है जिसमे वित्त सचिव, गृह सचिव,डीजीपी शामिल को होंगे।। आपको बताते चले कि राज्य पुलिस के सिपाही व हेड कॉन्स्टेबल सीधे प्रभावित हो रहे है।राजकीय सेवा में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी को 3 पदोन्नतियां या आर्थिक संतुष्टि के लिये ग्रेड_पे दी जाती हैं, उत्तराखंड में भी यही नियम लागू है। छठे और सातवें वेतन आयोग ने पुलिस के जवानों के प्रमोशन न मिलने पर ग्रेड पे को निर्धारित किया, इसके अनुसार पुलिस के जवान को 30 साल संतोषजनक सेवा करने पर ₹4800 का ग्रेड पे दिया जाना चाहिये था पर ग्रेड पे में संशोधन कर उन्हें केवल ₹2800 का ग्रेड पर दिया जाना प्रस्तवित है।मामला सामने आने के बाद जहाँ विपक्ष सरकार को घेर रहा है वही पुलिस जवानों में भी इस मामले में आक्रोश बढ़ रहा है स्वयं डीजीपी को अपील जारी करनी पड़ी है। की सोशल मीडिया में लोग टिप्पडी करने से बचे।