उत्तराखंड के आधुनिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और आर्थिक मजबूती को संबल देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को वित्तीय सौगात दी गई है। दरअसल, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की जाती है, इस कड़ी में केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को भी 734 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का फैसला लिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार और सुनियोजित विकास के लिए 25 करोड़ रुपये की स्वीकृति अलग से दी गई है।
बताते चलें कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को यह सहायता राशि समय से सभी वित्तीय सुधारों को पूर्ण करने के लिए दी गई है। आपको बता दें कि इस अतिरिक्त सहायता राशि और पूर्व में प्राप्त हुई धनराशि को जोड़ा जाए तो केंद्र की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तराखंड को अब तक कुल 1,806.49 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री धामी व्यक्त किया आभार
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहायता राशि प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह सहायता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी। उत्तराखंड को प्राप्त हुई कुल सहायता राशि का उपयोग प्रदेश में शहरी सुविधाओं, सड़क, पुल, सार्वजनिक निर्माण और अन्य आवश्यक विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार के लिए दी गई राशि से नियोजित विकास, पारदर्शिता और निवेश के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
