राज्य में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जीरो टॉलरेंस के फार्मूले के बाद एडीएम अरविंद पांडे को संबद्ध करते हुए विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए थे लेकिन अधिकारियों के हिला हवाली भरे रवैया के चलते अभी तक शासन के द्वारा कोई पत्र विजिलेंस को प्राप्त ही नही हुआ है जिससे कि जांच शुरू हो पाती मुख्यमंत्री लगातार जीरो टॉलरेंस के फार्मूले को लागू करते हुए अधिकारियों से बेहतर कार्य करने के निर्देश देते रहे लेकिन शासन के अधिकारियों का रवैया देखकर लगता है कि वह मुख्यमंत्री के आदेश को गंभीरता से रहे हैं आलम ये है कि शासन के अधिकारी ऐसे विवादित अधिकारियों को बचाने का काम कर रहे हैं दरअसल मुख्यमंत्री के पास लगातार अधिकारियों की लापरवाही की शिकायतें पहुंच रही थी जिसके चलते उन्होंने तत्काल एडीएम अरविंद पांडे को सम्बद्ध करते हुए विजिलेंस जांच के आदेश दिए थे लेकिन आज लगभग एक सप्ताह बाद भी जांच शुरू नहीं हुई है जिससे साफ हो गया है कि बड़े अधिकारियों के संरक्षण के चलते ही नीचे के अधिकारी इस तरीके की लापरवाही कर रहे है। ऐसे में शासन के अधिकारियों को भी लापरवाह अधिकारियों के मामले में गंभीरता लाने की जरूरत है जिससे राज्य के लोग जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकारी कार्यलयों में काम करवा सकें।
