उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति 2026: ग्रीन हाइड्रोजन नीति समेत धामी कैबिनेट में 8 फैसले मंजूर

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन हुआ, इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी समेत संपूर्ण कैबिनेट ने महराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक प्रकट करते हुए दो मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अजीत पवार ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए सदैव करुणा, संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा कि ईश्वर इस दुखद हादसे में दिवंगत सभी पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें।

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धामी कैबिनेट में मंजूर हुए 8 फैसले


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में 5 साल सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को आपसी सहमति से जनपद स्तर पर तबादले की सुविधा मिलेगी। राजस्व विभाग में भूमि अधिग्रहण के अलावा मालिकों से सीधे खरीद की अनुमति दी गई, जबकि पराग फार्म की सिडकुल को दी गई जमीन बेच या पट्टे पर नहीं दी जा सकेगी—सिर्फ सब-लीज संभव। जनजाति कल्याण के लिए देहरादून, उधमसिंह नगर समेत 4 जिलों में जनजातीय कल्याण अधिकारी पद स्वीकृत हुए। गैर-कृषि भूमि छोड़ अन्य औद्योगिक इकाइयों व आवासीय सोसाइटियों पर जल मूल्य प्रभार लगेगा, भूमिगत जल के व्यावसायिक उपयोग पर शुल्क अनिवार्य।

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उत्तराखंड निजी विवि अधिनियम में संशोधन से जीआरडी उत्तराखंड विवि बनेगा, जो बजट सत्र में विधानसभा आएगा। चिन्यालीसौर और गौचर हवाई पट्टियों को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को सौंपने पर सहमति बनी। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी मिली, जिसमें सब्सिडी पर मुख्य सचिव की कमिटी फैसला लेगी।